काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघलाई सरकारी जग्गा दिन अस्वीकार गरेको छ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा बृद्धाश्रम निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेको संघलाई जग्गा दिन कठिन भएको सहरी विकास मन्त्री राम कुमारी झाक्रीले जनाएकी छन् ।

संघका अध्यक्ष कुल आचार्य सहित एनआरएनएको टोलीले आज सहरी विकास मन्त्री राम कुमारी झाक्रीसँग भेट गरि आफना माग राखेको थियो । सो अवसरमा मन्त्री झाक्रीले पशुपति क्षेत्रमा वृद्धाश्रम निर्माण गर्ने कार्य अत्यन्तै सराहनीय भए पनि जग्गा प्राप्त गर्न निकै कठिन रहेको बताइन् ।

पशुपति क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र पनि भएकाले जग्गा प्राप्त गर्न निकै कठिन भएको भन्दै उनले अन्य ठाउँमा जग्गाको खोजी गर्न आग्रह गर्नु भयो । साथै उहाँले पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दै जग्गा प्राप्ती नभई यस्ता परियोजना अगाडि बढाउन नसकिने बताइन्। झाक्रीले जग्गा जस्को हो उसैको भवन हुने भएकाले सरकारले एनआरएनएलाई जग्गा दिन कानुनी अप्ठ्यारो हुने बताइन् ।

एनआरएनए अध्यक्ष कुल आचार्य, रविना थापा र डा बद्री केसीसहितका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको टोलीले विभिन्न मन्त्रीसँग भेटघाट गर्दै बृद्धाश्रम निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गरेको थियो ।

पहिलो ६ महिना कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनु भएको अध्यक्ष आचार्यको प्रस्तावमा कार्यसमितिको पहिलो बैठकले एनआरएनएले नेपाल सरकार तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सहकार्य गरी १०० कोठाको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बृद्धाश्रम बनाउने निर्णय गरेको थियो । १५ देखि १७ करोडसम्म लागत लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि पहिलो बैठकबाटै ३ करोड ५६ लाख भन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

बैठकको निर्णयसँगै नवनिर्वाचित पदाधिकारीको टोलीले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ९प्रचण्ड०, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनाल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र विभिन्न मन्त्रीसँग भेटघाट गर्दै जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गरेको हो ।

त्यस्तै, एनआरएनए टोलीले बुधबारै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग पनि भेट गरेको छ । सो अवसरमा गृहमन्त्री खाणले ज्ञापनपत्र बुझ्दै नेपालको संविधान २०७२ राजनीतिक दलबीचको सहमतिबाट संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै, संविधान संशोधन गरेर गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता लगायतका सहुलियत दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।

नेपालको राज्य प्रणालीले गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी मान्न तयार नरहेको भन्दै राज्य गैर आवासीय नेपाली कहिले नेपाल फर्किन्छन् भन्ने प्रतिक्षामा रहेको बताउनु भयो । गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालसँग जोडिरहन संविधानमा गैरआवासीय नेपालीबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो। संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप कानुन बनाएर गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन सरकारले पहल गर्ने गृहमन्त्री खाणको भनाइ थियो।

त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपाल आउन र नेपालबाट बाहिर जान सहज बनाउनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘एनआरएनए डेस्क’ स्थापनाको तयारी सरकारले गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।

भेटमा गृहमन्त्री खाणलाई एनआरएनएका तर्फबाट ५ बुँदे मागपत्र बुझाइएको थियो। मागमा गैर आवासीय नागरिकलाई गैर आवासीय नागरिकता दिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्किनेलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहज वातावरण निर्माण गरिनु पर्ने, जन्मस्थान नेपाल लेखेका राहदानी बाहकलाई नेपाल प्रवेशाज्ञामा सहज बनाइदिनुपर्ने लगायत उल्लेख छ।

त्यस्तैगरि, टोलीले सुचना तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई पनि भेटेर पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मन्त्री कार्कीले आफुले एनआरएनको मुद्दा सम्बोधनका लागि सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिनु भएको थियो ।