नेपालब्रिटेन संवाददाता
ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरे ८ बुँदे एजेन्डा
काठमाडौं । राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समक्ष ८ बुँदे राष्ट्रिय एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले राजसंस्था स्थापनादेखि प्रदेश खारेज र स्थानीय तहलाई बलियाे बनाउनेसम्मका एजेण्डा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र स्थिर सरकारको लागि भन्दै उनले मुलुकको राजनीतिक संरचनामा सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया र प्रशासनिक व्यवस्था सुधार गर्ने माग पनि गरेका छन् ।
प्रवक्ता शाहीले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको दिशामा सुधार ल्याउनका लागि संवैधानिक र संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । यसैगरी, पार्टीले मुलुकको समग्र विकास र एकतालाई बलियो बनाउनका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले बुझाएका ८ बुँदे मुख्य एजेन्डा
राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका ८ बुँदे राष्ट्रिय एजेन्डा र मागहरू निम्न छन्ः
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीः बलियो नेतृत्व र स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री को प्रणाली लागू गर्न राष्ट्रिय बहसको थालनी र संवैधानिक सुधारको पहल।
२. प्रदेश संरचना खारेजः राज्यको खर्च कटौती र छिटो सेवा प्रवाहका लागि अहिलेको प्रदेश संरचना खारेजी गर्दै संघीयतालाई केन्द्र र बलियो स्थानीय तहमा मात्र सीमित गर्नेतर्फको अध्ययन र सहमति।
३. गैर दलीय स्थानीय तहः स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैर दलीय (दलगत राजनीतिमुक्त) स्थानीय तह को अवधारणा लागू गर्ने।
४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्दः संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र मर्यादा कायम गर्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणालीको विकास।
५. राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अभिभावकीय रुपमा राज संस्थाको स्थापनाः विभिन्न विचार र वर्गलाई जोड्दै राष्ट्रिय एकता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निष्पक्ष, अभिभावकीय राष्ट्रिय संस्था (राजसंस्था) को स्थापना गर्ने।
६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनः भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन को तत्काल निर्माण।
७. प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउनेः प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको न्यूनतम उमेर २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरियोस् भन्ने माग। उहाँले ’भोट हाल्न सक्ने नागरिक यो देशको राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम छ’ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
८. अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्थाः नेपालभित्र वा बाहिर रहेका करोडौं नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणाली मार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइयोस् भन्ने माग।
