गोरखा सैनिकको मागमा सर्वदलीय सहमति

काठमाडौं । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले ब्रिटिश गोरखा सैनिकले समान पेन्सनलगायत माग राखेर गर्दै आएको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

सरकार नेतृत्वकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काँग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाले गोरखा सैनिकका जायग माग पुरा गर्दै राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै माध्यमबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं सांसद् वर्षमान पुन (अनन्त’ को संयोजनमा बुधबार साँझ काठमाण्डुको बत्तीसपुतलीमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो ।

पुनले गत महिना बेलायत भ्रमणका क्रममा पूर्वगोरखा सैनिक र उनीहरुका परिवारलाई भेटेर गोरखाको मागमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आफूले बैठक बोलाएको बताए । ‘नेपाल गएर तपाईंहरुका मागमा सहमति जुटाउन प्रयास गर्छु भनेको थिएँ’, पुनले बैठक सुरु गर्दै भने, ‘त्यही प्रतिबद्धताअनुसार हामी आज यहाँ छलफलमा जुटेका छौं ।’

पुनले ०४७ सालमा पहिलोपटक आन्दोलन थाल्दा गेसो आवद्ध सैनिकहरुको संख्या ४० देखि ४२ हजार रहेको तथा हाल १० हजार मात्र बाँकी रहेको सुन्दा मर्माहत भएको उल्लेख गरे । ‘हरेक दिनजसो पूर्वगोरखा सैनिकको मृत्युमा मलाली जानुपर्ने अवस्था रहेछ’, उनले भने

रास्वपा सांसद् मधुकुमार चौलागाईंले पूर्वगोरखा सैनिकका जायज माग सम्बोधन हुर्नैपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई झक्झक्याउने बताए । चौलागाईंले पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा बेलायतका लागि राजदूत भएर जान लागेकाले गोरखाका समस्या समाधान हुने सम्भावना बढेको उल्लेख गरे ।

‘नयाँ राजदूत सैनिक पृष्ठभूमिकै हुनुहुन्छ, उहाँले विषय पनि बुझ्नुभएको हुनाले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ’, उनले भने । रास्वपाले गोरखा सैनिकका साथै अध्ययन र कामका सिलसिलामा विदेशमा रहेका सबै नेपालीका समस्या समाधान गर्ने चुनावी बाचा गरेर आएको पनि स्मरण गरे ।

काँग्रेस सांसद रेणुका काउचा मगरले आफ्नो दल गोरखा सैनिकका समस्याबारे गम्भीर रहेको भन्दै संसद र पार्टीमा कुरा उठाउने बताइन् ।

एमालेकी साजिदा खातुन सिद्धिकीले गोरखा सैनिकहरुलाई संसदको मानव अधिकार समितिमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै बेलायतले गरेको शोषण र अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताइन् । ‘म पनि त्यही समितिको सदस्य छु । तपाईंहरु उजुरी दिनुस् । हामी यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं’, उनले भनिन् ।

नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बेलायतले गोरखाहरुमाथि गरेको अन्याय मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको आरोप लगाए । ‘जेन देशलाई संसारले विकसित र मानव अधिकारको सम्मान गर्छ भन्ने ठान्छ, त्यही देशले आफ्नो मुलुक बचाउन लगेका पूर्वगोरखाहरुमाथि यो तहको अमानवीय व्यवहार गर्नु निन्दनीय छ’, दुलालले भने, ‘हामी पूर्वगोरखाहरुका सबै संघर्षमा साथमा छौं ।’

एमालेकै निता घतानी र राप्रपाकी शान्ति लामाले सरकार र सदनमार्फत दबाब दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघ (गेसो) का सभापति एवं बेलायत सरकारसँग वार्ताका लागि गठित जि–१० (१० जनाको समूह) का सदस्य कृष्णकुमार राईले मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

बेलायतका तर्फबाट पहिलो र दोश्रो विश्वयुद्धमा लडेका १ लाख ५१ हजार गोरखा सैनिक र उनका परिवारमाथि बेलायत सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको र त्यसविरुद्ध ०४७ सादेखि अनवरत संघर्ष गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएको बताए ।

जि–१० का अर्का सदस्य कृष्णबहादुर राईले आगामी ३१ डिसेम्बर (सन् २०२६ को अन्तिम) सम्म आफूहरुका माग पूरा नभए बेलायत नेपाल दुवैतिर सत्याग्रह थाल्ने चेतावन दिए । बेलायतमा गोरखा सैनिकका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हरेक रक्षामन्त्री बर्खास्तीमा पर्ने गरेको उनले सुनाए ।

राईले यसपटकको आन्दोलनमा केही अप्रिय घटना हुनसक्ने समेत चेतावनी दिए । ‘मैले बेलायतका मन्त्रीसहितलाई वार्ताका क्रममा पनि भनेको छु कि यसपटकको आन्दोलनमा केही अप्रिय घटना हुन सक्छ’, राईले भने, ‘दुई चार गोरखा सैनिक मरेर भए पनि अधिकार लिएर छाड्छौं ।’