अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले र विषयगत सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुका बीचमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८३ को बजेट तयारीका सम्बन्धमा छलफल सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्य र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल समेतको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरमा विषयगत मन्त्रालयबाटै हुने गरी सहजीकरणका लागि निर्णय गरेको, बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको समय सीमा परिवर्तन लगायतका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा, सुमन दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको हालसम्मको अवस्थाका बारेमा संक्षिप्त प्रस्तुती गर्नु भएको थियो । विषयगत मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरुले आआफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित स्थिति र समस्याका विषयहरु उठान गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई समापन गर्दै अर्थमन्त्रीले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा आगामी बजेटमा हामी सबैको सामुहिक परीक्षण हुने जानकारी गराउनु भयो । राज्यको अनिवार्य दायित्व १३३० अर्ब र राजस्व ११८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षाहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

बजेटका लागि सिद्धान्तका रुपमा सुशासन तथा संस्थागत सवलीकरण (Micro and Macro), सदाचारिता नीतिको अवलम्बन, फराकिलो आर्थिक बृद्धि सहितको आर्थिक विकास, निजी लगानी, सूचना प्रविधिको विस्तार, Green Manufacturing, पुँजि निर्माणका लागि पूर्वधार विकास, मध्यमस्तरीय वर्गको विकास, विपन्न वर्गको उत्थान र सौम्यशक्तिको विस्तार जस्ता सैद्धान्तिक आधारलाई मध्येनजर राखि बजेट तथा कार्यक्रम छनोट गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रमको अन्त्य गर्दै अर्थमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको बाध्यता र सीमा सबै मन्त्रालयहरुलाई जानकारी भएको र सोही बमोजिम आफ्ना मन्त्रालयहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट निर्माण कार्यमा लाग्न अनुरोध गर्नु भयो । सबै विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा आमन्त्रित गरी बजेटको तयारी अवस्था र बजेट निर्माणका प्राथमिकता र अनुशासनका विषयमा छलफल/अन्तरक्रिया गरिएको यो पहिलो अभ्यास हो ।