नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका चार जना निजामती कर्मचारीमाथि सरकारी सेवाबाट भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कर्मचारीसँग १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआर), स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) प्राप्त गरेको पाइएको छ।
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार पदमा बहाल रहेको निजामती कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिन समेत पाउँदैन। त्यसैगरी स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनीहरू लामो समयदेखि अनुपस्थित रही विदेशमै बसोबास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ विपरीत देखिएकाले ऐनबमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सोही आधारमा उनीहरूलाई सफाइ पेश गर्ने अवसर प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, जवाफदेहिता र कानुनी शासनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। कार्यालयमा अनुपस्थित रही विदेशमा बसोबास गर्ने कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने उनले उल्लेख गरेकी छन्।
मन्त्रालयले विदेशी आवासीय अनुमति लिएर कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस्ता घटनामा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइनेछ।
