बेलायतमा विदेशी केयर वर्करलाई स्थायी बसोबासका लागि १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रस्ताव फिर्ता

लन्डन । बेलायतकी गृहमन्त्री शबाना महमुदले बेलायतमै कार्यरत विदेशी केयर वर्करलाई स्थायी बसोबास (ILR) प्राप्त गर्न १५ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएकी छन्।

यसअघि महमुदले अधिकांश आप्रवासीका लागि स्थायी बसोबास पाउनुपर्ने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। केही आप्रवासीका हकमा भने उक्त अवधि १५ वर्षसम्म पुर्‍याउने योजना थियो।

तर लेबर पार्टीका सांसदहरूबाट चर्को विरोध भएपछि सरकारले आफ्नो प्रस्ताव संशोधन गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सन् २०२५ मे महिनाभन्दा अगाडि बेलायत आएका र वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड कमाउने केयर वर्करहरूले पाँच वर्षपछि नै स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुने अवसर पाउनेछन्।

यस निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कन्जरभेटिभ पार्टीले महमुदको निर्णयलाई ‘यू–टर्न’ भन्दै यसबाट करदातालाई अर्बौं पाउन्डको आर्थिक भार पर्ने दाबी गरेको छ।

इन्डेफिनिट लिभ टु रिमेन (ILR) अर्थात् स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त गरेपछि व्यक्तिले बेलायतमा अनिश्चितकालसम्म बस्न, काम गर्न र अध्ययन गर्न पाउँछन्। योग्यता पुगेमा सरकारी सुविधासमेत लिन सक्नेछन्। साथै, यसले बेलायती नागरिकताका लागि आवेदन दिने बाटो पनि खोल्छ।

गत नोभेम्बरमा महमुदले स्थायी बसोबाससम्बन्धी नियम कडा बनाउने योजना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। अघिल्लो कन्जरभेटिभ सरकारको कार्यकालमा ब्रेक्जिटपछि आप्रवासनको दर उच्च पुगेको र ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरू स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुन लागेको चिन्ताका बीच सरकारले यस्तो योजना ल्याएको थियो।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म बेलायतमा आउने र बाहिरिने मानिसको संख्याबीचको अन्तर अर्थात् खुद आप्रवासनका कारण बेलायतको जनसंख्यामा २६ लाखले वृद्धि भएको छ।

मन्त्रालयको अनुमानअनुसार सन् २०२६ देखि २०३० सम्ममा १३ लाखदेखि २२ लाखसम्म मानिसले बेलायतमा स्थायी बसोबास प्राप्त गर्न सक्छन्। यसको केन्द्रीय अनुमान बढेर १९ लाख पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बेलायतमै रहेका आप्रवासी कामदारमाथि समेत नयाँ नियम लागू गर्ने प्रस्ताव गरेपछि गृहमन्त्री महमुदले आलोचना खेप्नुपरेको थियो। यसअघि आवासमन्त्री एन्जेला रेनरले यस्तो निर्णयले आप्रवासीहरूका लागि पहिले तय गरिएका सर्त र अपेक्षा परिवर्तन हुने भन्दै यसलाई ‘चेन्ज द गोलपोस्ट’ को संज्ञा दिएकी थिइन्।

लेबर पार्टीका केही सांसदले सरकारको यस्तो पूर्वव्यापी नीतिलाई ‘बेलायती मूल्य–मान्यताविपरीत’ भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले विशेषगरी केयर क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव अझै गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

हाउस अफ कमन्समा आफ्नो निर्णयबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री महमुदले स्थायी बसोबास स्वतः प्राप्त हुने अधिकार नभई व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र योगदानका आधारमा हासिल गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, “स्थायी बसोबास स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था हुनुहुँदैन, यो कमाएर हासिल गर्नुपर्ने अधिकार हो।”