काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले खाडी र मलेसियामा निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको हुँदा यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालयको कार्यक्रममा निःशुल्क भिसा र टिकटको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिक अझै आर्थिक शोषणमा परेकाले यसको खारेजी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । यसअघि नै यो विषय ठिक भए वा नभएको अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख पीताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययन थालेको जनाइएको छ ।

समितिका संयोजक घिमिरले निःशुल्क तथा टिकटसम्बन्धी १० वर्ष पुरानो नीति प्रभावकारी नभएपछि पुनरवलोकन गर्ने विषयमा सरोकारवालाबाट सुझाव लिने र अन्य देशको अभ्यासबारे बुझ्ने काम समितिले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार समितिले अध्ययनका क्रममा म्यानपावर व्यवसायीलगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग चरणबद्ध छलफल गरिसकिएको छ ।

त्यस क्रममा व्यवसायीले श्रमिकको एक महिना बराबरको आधारभूत तलब सेवा शुल्क पाउनुपर्ने माग राखेका छन् भने श्रमिकको हक अधिकारमा काम गर्ने संस्थाले निःशुल्क भिसा र टिकटमा श्रमिक पठाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्रालयले २०७२ असार २१ मा श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमान जाने नेपाली श्रमिकको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तो व्यवस्थाले श्रमिक र राज्य दुवैलाई नोक्सान भएको देखिएको भन्दै समितिका संयोजक घिमिरले भन्नुुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीमा खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकले १० हजारको रसिद लिएर तीन लाखभन्दा बढी तिर्नु परेको छ भने श्रमिकले व्यवसायीलाई तिरेको रकम अनौपचारिक माध्यमबाट जाँदा सरकारलाई ठुलो मात्रामा राजस्वमा नोक्सान भएको देखिन्छ, त्यसैले समितिमा एक चरण भएको छलफल यसको पुनरवलोकन गर्ने विषय उठेको छ ।”

वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीले कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा कार्यविधिको प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा बाधा अड्चन फुकाउन सकिने भनिएकाले त्यो आधारमा यसलाई पुनरवोलकन गर्न सकिने बुझाइ मन्त्री भण्डारीको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०७१/७२ सालदेखि २०८१/८२ सम्म ३१ लाख ८० हजारले (पहिलो पटक) श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यसमध्ये निःशुल्क भिसा र टिकटमा जानेको सङ्ख्या करिब दुई लाख जना मात्र छ । श्रम स्वीकृति लिएका २९ लाख ८० हजार जनाले निःशुल्क भिसा र टिकटको सुविधा लिएका छैनन् । उनीहरूले औषतमा तीन लाख रुपियाँ तिरेरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

निःशुल्क भिसा र टिकट लागु भएपछि म्यानपावर व्यवसायीले १० हजार रुपियाँ मात्रै सेवा शुल्क रसिद काटेरै लिन पाउँछन् तर रसिदबिना प्रतिव्यक्ति औसत तीन लाख रुपियाँसम्म लिँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीले खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकका लागि छिमेकी देश भारत र बङ्गलादेशको जस्तो एक महिना बराबरको तलब लिने व्यवस्था गरेमा अहिलेको ठगीमा धेरै नियन्त्रण हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले निःशुल्क भिसा र टिकट खारेज गरेर श्रमिकले विदेशमा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकमा एक महिना बराबरको दिने व्यवस्था गरेमा सरकार र श्रमिक दुवैलाई राहत हुने तर्क गर्नुभयो । त्यसो त मलेसियामा मासिक न्यूनतम तलब ४५ हजार रुपियाँ बराबर हुन्छ भने खाडी मुलुक सरदर ४० हजार रुपियाँ हुन्छ ।