काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधन नभएको भन्दै आगामी दिनमा सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

महासंघले शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आगामी भदौदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले ल्याएको पछिल्लो बजेटले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूबीच विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

महासंघका अनुसार सरकारले अन्य सरकारी पेसाकर्मीहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगी भत्ताको व्यवस्था गरे पनि विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षक र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गरेर विभेद गरेको छ । महासंघले सबै तहका शिक्षक र कर्मचारीलाई समान रूपमा सेवा–सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ ।

शिक्षक सरुवाको विषयमा बोल्दै अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधनले सरुवा प्रक्रियालाई अत्यन्त जटिल बनाएको आरोप लगाए । महासंघले विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र दिवा खाजाको उचित प्रबन्ध, विद्यालयहरूलाई निःशुल्क विद्युत र इन्टरनेट सेवाको उपलब्धता जस्ता विषयहरू पनि उठाएको छ ।

विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएको अवस्थामा सरकारले विद्यालयका लागि आवश्यक आधारभूत सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको अडान छ ।

सुवेदीले भने, ‘विस्तारित कार्यालय बैठकबाट अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेको छ । उक्त बैठकले चाँडै नै आन्दोलनका ठोस कार्यक्रम र मिति तय गर्नेछ । यस पटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा अझ सशक्त र वृहत् हुनेछ । सरुवा प्रक्रिया जटिल हुँदा सेवामा भर्खरै प्रवेश गरेका नयाँ र जाँगरिला शिक्षकहरू निरुत्साहित भएका छन् । पठाउने विद्यालय, लिने विद्यालय र जान चाहने शिक्षक तयार भएपछि तेस्रो पक्षको सरोकार हुनु हुँदैन । हामीले सरल र सहज सरुवा विधिको माग राखेका छौँ । ’

महासंघले करिब ४० देखि ५० वटा बुँदामा आधारित मानपत्र तयार पारेको र सो ध्यानाकर्षण पत्र चाँडै नै शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाइने जनाएको छ । मानपत्र बुझाएपछि बस्ने बैठकले आन्दोलनको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।

महासंघको दलीय आबद्धताका बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्ष सुवेदीले महासंघ कुनै पनि राजनीतिक दलको घटक नभएको स्पष्ट पारे ।