लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रिय कार्यालय भवन रहेको बालुवाटार जग्गाको विषयमा संघले कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ ।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले शनिवार बसेको पदाधिकारी बैठकले कानूनी उपचार खोज्न एक उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।
‘सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघलाई प्रतिवादी बनाई सकेको अवस्थामा कानूनी उपचार खोज्नुको बिकल्प हामीसंग भएन त्यसैले हामी कानूनी उपचार र नेपाल सरकारसंग छलफल एकैसाथ गर्छौ’ अध्यक्ष पन्तले नेपालब्रिटेन डट कमलाई भने ।
पन्तले अख्तियार दुरुपयोग आयोगको निर्णय आउनु भन्दाअघि देखिनै नेपाल सरकारसँग छलफल शुरु भैसकेको बताएका थिए।
संघका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित विशेष समितिमा दिल गुरुङ्ग (जर्मनी) र एनआरएनए सिईओ हेमन्त दवाडी रहेका छन् ।
सो समितिले आवश्यक कानूनी परार्मश सहित सो जग्गा प्रकरणका सम्बन्धमा संघको धारणतय गर्ने छ ।
यसअघि अध्यक्ष पन्तले हालै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको ध्यानार्कषण गराएका थिए
सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा गतहप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना बिरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गर्दे सो जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता लिन निर्देशन दिए पछि विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघले झण्डै १३ करोड रुपैयां वैधानिक रुपमा भुक्तानि गरेर बालुवटारको ३ रोपनि जग्गा किनेको थियो । संसारभरी छरिएका नेपालीहरुले नेपालमा आफ्नो संस्थाको आफ्नै घर होस भनेर जम्मा गरेको स-सानो रकमवाट सम्पूर्ण कानूनी प्रकृया पुरा गरि जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माण गरिएको थियो ।