पत्र प्राप्त भएको १ महिना भित्र बैठक बोलाउन आदेश

लण्डन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघको मिति २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले “संघलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाई लैजाने उद्देश्यका लागि संघका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घले, डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा र कुमारप्रसाद पन्तलगायतका संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

पूर्णपाठले संस्थाको आगामी निर्वाचनको सुनिश्चिता हुने अपेक्षा गरिए पनि पूर्णपाठले कयौं प्रश्नहरुको उत्तर नसमेटिएका कारणले थप अन्योल हुने देखिएको छ । संस्थाको कार्यकारी अधिकारको रहने भन्ने विषय, ११ औं महाधिवेशनको कानुनी हैसियत, संस्थाको कुन विधान लागू हुने भन्ने बारेमा फैसलाको पूर्णपाठ मौन रहेको छ । पूर्णपाठले ११ औं महाधिवशेन र संशोधित विधानलाई कुनै सम्बोधन गरेन् ।

फैसलामा गैर आवासीय नेपाली संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ । उच्चस्तरीय समितिको संयोजक घले रहेका थिए । फैसला अनुसार समितिलाई पत्र पठाएको १ महिनाभित्र घलेले बैठक नबोलाएरमा निर्वाचन गर्ने अधिकार क्रमशः डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेमाथि जाने छ । फैसलाको कार्यन्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यायसेवाको एक अधिकृत मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वयन गर्न सर्वोच्चको आदेश रहेको छ ।

आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित, एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय, तत्कालीन विधान संशोधन प्रस्तावको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक उपेन्द्र महतो, उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घलेलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो । फैसलाले कुँवर समूहको एनआरएनएलाई खारेज गरेको छ ।